नीरा कालव्याच्या मजबुती कारणासाठी अस्तरीकरण गरजेचे
पाटबंधारे विभागाचे आंदोलकांना पत्र
कालवा १४० वर्ष जुना झाल्याने मजबुतीकरण गरजेचे.
नीरा दि. १२
निरा डाव्या कालव्याचा अस्तरीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. या कामाला निरा आणि परिसरातून काही शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. नीरा ग्रामपंचायतीच्या समोर एकत्र येत शेतकऱ्यांनी आंदोलनही केलं होते.यानंतर आता पाटबंधारे विभागाच्यावतीने या आंदोलकांना शनिवारी नीरा येथील कार्यालयात बोलावून या संदर्भातील एक पत्र देण्यात आले आहे. कालव्याचे अस्तरीकरण का महत्त्वाचा आहे याबाबत या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.मात्र आंदोलकांनी हे कारण अमान्य असल्याचे म्हटले असून गरज पडल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे
पुरंदर, बारामती आणि इंदापूर तालुक्यासाठी जीवनदायी ठरलेल्या नीरा डाव्या कालव्याचे सध्या अस्तरीकरण करण्यात येत आहे. सिमेंट काँक्रीट आणि मध्ये प्लॅस्टिक पेपर टाकून कालव्याची पुनर्बांधणी करण्यात येत आहे. मात्र या तिन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या अस्तरीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. नीरा येथे नुकतेच याबाबत आंदोलन करण्यात आलं होतं. मात्र या आंदोलकांना आज दिनांक 12 रोजी पाटबंधारे विभागाकडून एक पत्र देण्यात आले आहे. या पत्रानुसार नीरा डाव्याचे आयुष्य १४० वर्षापेक्षा जास्त झाले आहे. त्याचे मजबुतीकरण करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर या कालव्यामध्ये खेकड्यांनी अनेक ठिकाणी घळ निर्माण केले आहेत. यामुळे अनेक वेळा कालवा फुटण्याचे प्रकारही घडले आहेत. त्याचबरोबर कालव्यातील एकूण पाण्या पैकी 50 टक्के पाणी हे गळती होत असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे सिंचन क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने ही गळती थांबवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाकडून कालव्याचे मजबुतीकरण करण्यात येत असल्याचे पाठाबंधारे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यावेळी कालवा अस्तरिकरण विरोधी समितीचे समन्वयक महेश जेधे, नीराचे उपसरपंच राजेश काकडे, दत्ता चव्हाण,ग्रामपंचायत सदस्य,संदीप धायगुडे,भाजप युवक तालुका अध्यक्ष सुरेंद्र जेधे,सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम जगताप व अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
महेश जेधे ( अस्तरिकरण विरोधी समितीचे समन्वयक)
पाटबंधारे विभागाने कालव्याचे मजबुती कारण जरूर करावे.पण ते मुरूम आणि मातीयाचा वापर करून करावे.याला आमची काही हरकत नाही.पण शासन प्लॅस्टिक पेपर टाकून काँक्रिटच्या साह्याने मजबुती कारण करीत आहे.त्यामुळे कलाव्या शेजारील पाझर पाण्यावर असणारी शेती धोक्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी आत्यंत गरजेचे आहे त्या ठिकाणी काँक्रिट करायला आमची हरकत नाही परंतु.सर्वच कालवा काँक्रिट टाकून लोकांना पाण्यासाठी भिक मागायची वेळ सरकार आणणार आसेल तर पुन्हा आंदोलन करावे लागेल.हे पाणी कोण सरकारच नाही तर ते जनतेच आहे.आमचा या पाण्यावर हक्क आहे.सरकारनं जनतेच हित पाहावं व्यापारी बनू नये.नाहीतर जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल.