गांधीनगर, 14 नोव्हेंबर : सीएए म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होणार आहे, तसंच समान नागरी कायदाही येईल, असं स्पष्ट वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं आहे.
अमित शाह यांनी सीएए आणि समान
नागरी कायद्याबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. '1950 पासून आमच्या सगळ्या
घोषणापत्रांमध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोडबाबत लिहिलं आहे. संविधान सभेनेही देशाची
संसद आणि विधिमंडळ अनुकूल असेल तेव्हा समान नागरी कायदा आला पाहिजे, असं स्पष्ट सांगितलं आहे.
नेहरू, पटेल, मौलाना आझाद यांच्या सह्या यावर
आहेत, मग तेपण सांप्रदायिक आहेत का? 1967 नंतर तुम्ही सांप्रदायीक विचार
सुरू केलात,' असा घणाघात अमित शाह यांनी केला. 'पंथनिरपेक्ष राष्ट्रात सर्व धर्मियांसाठी समान कायदा पाहिजे. कायदा
धर्माच्या आधारावर नको, यालाही राजकीय रंग दिला जातो.
जनसंघापासून समान नागरी
कायद्याबाबत आमचं आश्वासन आहे. काँग्रेससारखा कनफ्यूज पक्ष पाहिला नाही. समान
नागरी कायद्याबाबत काँग्रेसची भूमिका काय?' असा सवालही अमित शाह यांनी
विचारला.
'देशाच्या साधनसंपत्तीवर गरीब, दलित, आदिवासी यांचा पहिला अधिकार आहे.
गरिबांच्या घरी आम्ही पाणी, गॅस, शौचालय पोहोचवलं. कोरोना संकटात
रेशन दिलं. देशाच्या संसाधनांवर गरिबाचा पहिला हक्क आहे, तो हिंदू असो, मुस्लिम असो किंवा कोणत्याही
धर्माचा असो,' असं विधान अमित शाह यांनी केलं. 'आमच्या राज्यात कोणालाही स्पेशल
फेवर दिला जात नाही.
जस्टीस फॉर ऑल अपिजमेंट फॉर नन, हे आमचं धोरण आहे. कोणावर अन्याय
करणार नाही, कुणाचं लांगुलचालन करणार नाही,' अशी प्रतिक्रिया अमित शाह यांनी
दिली. सीएए देशाचा कायदा आहे, कोरोनामुळे सीएए लागू करायला उशीर झाला, कोरोनाची स्थिती ठीक आहे. सीएए
लागू होणार हे निश्चित, असं रोखठोक वक्तव्य अमित शाह यांनी केलं आहे.