गुळुंचेचे सरपंच संभाजी कुंभार व सदस्य विकास भंडलकर अखेर अपात्रच

 गुळुंचेचे सरपंच संभाजी कुंभार व सदस्य विकास भंडलकर अखेर अपात्रच !

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर याचिका मागे घेण्याची नामुष्की

नीरा ता..

सांसद आदर्श ग्रामचे बिरुद मिरवणाऱ्या गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील सरपंच संभाजी कुंभार व सदस्य विकास भंडलकर यांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर नोंदवत अखेर उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिल्याने अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांचा निकाल कायम राहिला आहे. दरम्यान, कुंभार व विकास भंडलकर यांच्या वतीने रीट याचिका विनाशर्त मागे घेण्यात आली असून त्यामुळे आता दोन्ही सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे देखील बंद झाले आहेत. या निकालाने कुंभार यांचे सरपंचपद संपुष्टात आले असून दोन्ही गावकारभाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे.

     संभाजी कुंभार हे पुरंदर तालुक्यातून पाहिले थेट लोकनियुक्त सरपंच म्हणून निवडून आले होते. यंदा गावात सत्तापरिवर्तन होत पुरंदर तालुक्याचे माजी सभापती अजित निगडे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने बहुमत मिळविले होते. त्यानंतर सरकारी गायरान जागेत संभाजी कुंभार यांच्या आई द्वाराकबाई कुंभार यांचे तर सदस्य विकास भंडलकर यांचे वडील दादा भंडलकर यांचे अतिक्रमण असल्याने त्यांना अपात्र करण्यासाठी गावातील अक्षय विजय निगडे, नितीन निगडे, स्वप्नील जगताप यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी सरपंच कुंभार व सदस्य विकास भंडलकर यांना अपात्र ठरविले होते. दरम्यान, प्रतिष्ठेपोटी या केसेस जिल्हाभर चर्चेचा विषय ठरल्या होत्या.मात्र अखेर दोन चार तरुणांनी सत्तरथ थांबविण्यात यश मिळविल्याने त्यांच्या या लढ्याचे कौतुक होत आहे.

      जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाच्या विरोधात या गावकारभाऱ्यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. तेथेही सुनावणीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांचा निकाल कायम ठेवण्यात आला होता. या निकालानंतर संभाजी कुंभार व विकास भंडलकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रीट याचिका दाखल केली होती. अर्जदार अक्षय निगडे व इतरांच्या वतीने उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ ऍड. घनश्याम जाधव यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर जेव्हा माननीय न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावण्याची संकेत दिले त्यावेळी याचिकाकर्त्या कडून याचिका विनाशर्त काढून घेण्यात आली. त्यामुळे आता सरपंचांवर अतिक्रमणामुळे घरी बसण्याची वेळ आली आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमातील सुधारानेप्रमाणे आता सदस्यांमधून सरपंच निवड होणार असल्याने कुंभार यांचे सरपंच पदही गेले आणि सदायत्वदेखील गेले आहे. त्यातच याचिका काढून घेण्याची नामुष्की ओढवली असून त्यांना घराचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे.

अखेर स्टे मिळालाच नाही !

खाली न्यायालयात निकाल काहीही होऊदे आम्ही दहा दिवसांत उच्च न्यायालयात स्टे मिळवतो अशा वल्गना करत अनेकांनी गावचे वातावरण तापवले होते. कुंभार यांच्या वतीने न्यायालयात वारंवार स्टेसाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने स्टे दिलाच नाही. उलट याचिकेत तथ्य नसल्याने याचिका काढून घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे कायद्याला खेळ समाजाणाऱ्यांच्या मुसक्या आपोआप आवळल्या गेल्याची चर्चा गावात सुरू होती.

"आम्ही न्याय बाजूने होतो व कायम आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. कोरोना संकटकाळ तसेच इतर विलंब यांमुळे न्याय मिळण्यास उशीर झाला असला तरी परमेश्वर सत्याचा पाठीराखा आहे हे आज सिद्ध झाले आहे. संपूर्ण सदस्य मंडळ अपात्र करण्याचे आमचे अपील प्रलंबित असून त्यासाठी आता पुन्हा न्यायालयात धाव घेणार आहोत." - नितीन निगडे, अक्षय निगडे, याचिकाकर्ते, गुळुंचे.