केंद्र व राज्य सरकारने एकल वापर प्लास्टिकच्या उत्पादन, साठवणूक व विक्रीवर बंदी घातली आहे . परंतू केंद्र व राज्य सरकारच्या नियमावलीत तफावत असल्याचे लक्षात आले.
याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील नाॅन
ओव्हन बॅग उत्पादक अडचणीत आले आणि इतर राज्यांत मात्र हे उत्पादन सूरु राहिले.
पर्यायाने महाराष्ट्रातील लघु उद्योजक अडचणीत आले. बँकांची लोन थकली कंपन्या बंद
झाल्या व कामगारही बेरोजगार झाले.
हे सर्व लक्षात घेऊन भाजप उद्योग
आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर, जळगाव , मालेगाव तसेच नाशिक परिसरातील उत्पादकांशी संवाद साधून योग्य ते बदल
धोरणात सुचवले. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात आता 60 मायक्रोन पेक्षा
जास्त जाडीच्या नॉन ओव्हन बॅग उत्पादन व विक्री वरील बंदी उठवण्यात आली असून त्याची
अधीसूचना 30 नोव्हेंबर रोजी शासनाने जाहीर केली आहे. तसेच एकल वापर वस्तू उदा.
चमचा ,वाडगा,डिश,स्ट्राॅ,ताट,कप,ग्लास इत्यादी वस्तू या कंपोस्टेबल असल्याचे प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर
उत्पादन व विक्री साठी परवानगी दिली आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अनेक
उत्पादनांना बाह्य आवरण म्हणून गुंडाळण्यासाठी 50 मायक्रोन पेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक
वापरावे लागते ज्या ठिकाणी जास्ती जाडीचे आवरण वापरल्याने उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर
परिणाम होऊ शकतो अशा ठिकाणी कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या वापराला परवानगी दिली आहे
यामुळे गुणवत्तेवरचा परिणाम तसेच पॅकिंग च्या किमतीवरील होणारा परिणाम हा दूर झाला
आहे.यासाठी प्रामुख्याने पाठपुरावा भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप
पेशकार , विदर्भ अध्यक्ष गिरधर मंत्री तसेच मालेगाव येथील श्री मुकेश
झूनझूनवाला रविश मारू यांनी केला आहे.